प्रधानमंत्री आवास योजना : लाभार्थी सूची जारी, मिलेगे 1,20000 रुपये pm awas list

pm awas list भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अब 2026 में नए जोश के साथ आगे बढ़ रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों को पक्का, सुरक्षित और बुनियादी सुविधाओं से युक्त घर उपलब्ध कराना है, जिनके पास अभी तक मजबूत छत नहीं है। हाल ही में शुरू हुए PMAY ग्रामीण सर्वे 2026 के माध्यम से छूटे हुए पात्र परिवारों को शामिल किया जा रहा है, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार पीछे न छूटे। यदि आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं और पक्का मकान बनाने की योजना बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। यहां हम पात्रता, सर्वे प्रक्रिया, आवेदन तरीका, आवश्यक दस्तावेज और लेटेस्ट अपडेट्स की पूरी जानकारी दे रहे हैं।

PMAY ग्रामीण योजना 2026 का उद्देश्य और महत्व

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य “सबके लिए आवास” सुनिश्चित करना है। 2024-2029 तक योजना को विस्तार दिया गया है, जिसमें अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का टारगेट है। 2026 के नए सर्वे का फोकस उन परिवारों पर है जो पहले के सर्वे में छूट गए थे या जिनकी स्थिति बदल गई है।

इस योजना से लाभार्थी परिवारों को न केवल आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि सम्मानजनक जीवन, बेहतर स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। ग्रामीण भारत में लाखों परिवार पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, और अब नई लिस्ट में शामिल होने का मौका है।

PMAY ग्रामीण 2026 के लिए पात्रता मानदंड

योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

  • परिवार के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए या वर्तमान मकान कच्चा/जर्जर हो।
  • परिवार की वार्षिक आय सीमा के अनुसार (आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)।
  • प्राथमिकता: अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवा महिलाएं, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, भूमिहीन मजदूर और अत्यंत गरीब परिवार।
  • परिवार का कोई सदस्य पहले से योजना का लाभ नहीं ले चुका हो।
  • ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।

पात्रता का अंतिम फैसला सर्वे, सत्यापन और दस्तावेज जांच के बाद होता है।

PMAY ग्रामीण सर्वे 2026 की प्रक्रिया क्या है?

2026 में सर्वे मुख्य रूप से Awaas+ मोबाइल ऐप के जरिए हो रहा है। सर्वे दो तरीकों से किया जा सकता है:

  1. सेल्फ सर्वे: खुद मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आधार से ऑथेंटिकेशन कर परिवार की जानकारी दर्ज करें।
  2. सहायता प्राप्त सर्वे: ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित सर्वेयर या आवास मित्र के माध्यम से।

सर्वे में घर की स्थिति, परिवार के सदस्यों की जानकारी, आय, भूमि आदि दर्ज की जाती है। सर्वे पूरा होने के बाद डेटा का सत्यापन होता है, जिसमें ग्राम सभा, ब्लॉक और जिला स्तर पर जांच शामिल है। सही पाए गए परिवारों की अंतिम लाभार्थी सूची जारी की जाती है।

कई राज्यों में सर्वे और सत्यापन प्रक्रिया तेजी से चल रही है, और फरवरी 2026 तक कई जगहों पर नई लिस्ट आने की संभावना है।

लाभार्थी सूची कैसे चेक करें? (PMAY ग्रामीण लिस्ट 2026)

अपना नाम चेक करने के लिए सरल स्टेप्स:

  1. आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
  2. ‘AwaasSoft’ या ‘Stakeholders’ मेनू में ‘IAY/PMAYG Beneficiary’ या ‘Report’ सेक्शन चुनें।
  3. आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या राज्य/जिला/पंचायत चुनकर सर्च करें।
  4. यदि नाम सूची में है, तो स्टेटस दिखेगा; अन्यथा सर्वे में शामिल होने के लिए संपर्क करें।

यदि नाम नहीं मिल रहा, तो ग्राम पंचायत सचिव, आवास मित्र या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।

योजना के तहत मिलने वाली सहायता और लाभ

  • आर्थिक सहायता: सामान्य इलाकों में ₹1.20 लाख, पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों में ₹1.30 लाख (किस्तों में DBT के जरिए)।
  • अतिरिक्त सुविधाएं: शौचालय निर्माण, सोलर ऊर्जा, जल कनेक्शन और मनरेगा से मजदूरी सहायता।
  • घर में बुनियादी सुविधाएं जैसे रसोई, बिजली, पानी आदि को प्रोत्साहन।

यह सहायता सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते में आती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (सभी सदस्यों का)
  • बैंक पासबुक या खाता विवरण
  • राशन कार्ड
  • MGNREGA जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध)
  • आय प्रमाण-पत्र या स्वघोषणा
  • भूमि दस्तावेज (यदि लागू)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

सर्वे के समय ये दस्तावेज तैयार रखें।

लेटेस्ट अपडेट्स PMAY ग्रामीण 2026

  • कई राज्यों में Awaas+ ऐप से सेल्फ सर्वे जारी है।
  • सत्यापन प्रक्रिया तेज, कुछ जिलों में नई लिस्ट जारी हो चुकी है।
  • योजना 2028-29 तक चलेगी, अतिरिक्त घरों का लक्ष्य।
  • यदि आपने हाल के सर्वे में भाग लिया है, तो जल्द स्टेटस चेक करें।

नोट: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। नियमों में बदलाव संभव है, इसलिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in या स्थानीय पंचायत से नवीनतम जानकारी लें।

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